ਮੁੰਬਈ: ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ EMI ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (RBI MPC Meeting) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ : ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਫੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਧਰ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਇਹ 6.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.19 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ 4.67 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 judges take oath in SC: 5 ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ, CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਕਜ ਪਾਠਕ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ - ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ, ਕੁਆਂਟਮ AMC ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਾਠਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚਿਤ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ 5-7 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਯੰਤ ਆਰ.ਵਰਮਾ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 35 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ: ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਰਿਪਾਜ਼ਟਰੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ 'ਤੇ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ : ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ EMI ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
