ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (Minimum support values) 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (Guarantee law) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ (Delhi Ghazipur Border) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Peasant movement) ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Kisan Morcha) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ (Ghazipur Border) 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Farmer leader Rakesh Tikait) ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵਿਚਾਲੇ 11 ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੀਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਾਲੀਪਾਪ
