ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅੰਬੂਜ ਨਾਥ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ 2018 'ਚ ਚਾਈਬਾਸਾ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਵੀਨ ਝਾਅ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਈਬਾਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਬਾਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ: 2018 'ਚ ਚਾਈਬਾਸਾ 'ਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਾਤਲ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਵੀਨ ਝਾਅ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਪਿਊਸ਼ ਚਿਤਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਵੀਨ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
