ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ (Ram Rahim furlough case) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ, 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ'
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਸਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਈ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਲੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੇਦਾਂਤਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 248 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ਼ ਵਾਲੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
