ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ 20 ਦਸੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਤੇ ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ:-
ਦੂਜੇ ਦਿਨ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਈਸੀਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ?
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ - ਡੱਲੇਵਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਗਏ। 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 12 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
