ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ (high court bans 75 reservation haryana private sector) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ 2020 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੇਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੈਗਾਸਸ, ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
