ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਦਿਹਾੜੇ ਖੂਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਗੋਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਆਤੰਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ?
