ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 403 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 208 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 83,824 ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 176 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 175, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 173 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 159-159 ਵੋਟਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2 ਗੰਨਮੈਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ...
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 41,184 ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 14,256 ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 288 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 50,400 ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 243 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ 42,039 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਮੁੱਲ 27,825 ਹੈ।
ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਵੋਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਅੱਠ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੌਂ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ 17, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ 18 ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ 20 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 16 ਹੈ।
ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 72 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 224, 40 ਦੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 320, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 480, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 540, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 60 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 1,020, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 60 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 1,080 ਹੈ ਅਤੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 800 ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੋਟ ਮੁੱਲ: ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 708 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 700 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 83 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ?
