ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 10 ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰੋਡ ਪਾਓਗੇ
ਆਪਣੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਟੀ, ਐੱਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
CBI ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੱਥ
- ਆਪਣੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 505 ਕਰੋੜ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
- 3/5/2019 ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐੱਸਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
- 31/5/2018 ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 9 ਫੀਸਦ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਨਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ 161.91 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ !
ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਕੀਲ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 22 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ 2 ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 63.91 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ
