ਗਲਾਸਗੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2070 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (Paris Agreement) ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ' ਨਾਲ 'ਸ਼ਾਬਦਿਕ' ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਾਸਗੋ, ਯੂਕੇ (UK) ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀਓਪੀ 26 ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ (Modi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਮੋਦੀ (Modi) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (Prime Minister) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ‘ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ’ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਤੇ 2030 ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਟਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ 2070 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਮਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 'ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।
ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਆਵੋਹਵਾ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ- 'ਸੰਸਾਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ'
