ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਦਫਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਕੈਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅੱਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।