ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ (ਦੇਹ ਵਾਪਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਰੋਕਥਾਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 1956 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੜਾ ਸਲੂਕ: “ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਕਸਰ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ Ola S1 Pro ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ Front Suspension ਟੁੱਟਿਆ
