ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੇਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (Assistant Professor) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਛੁੱਟ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (University Grants Commission) ਯਾਨੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪਦ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਛੂਟ ਕੇਵਲ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਈ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੇਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਦ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਿਸਟੇਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਛੁੱਟ ਕੇਵਲ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂਤ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚ ਡੀ ਥੀਸੀਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ 6,300 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਨਿਉਕਤੀਆ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੂਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਛੁੱਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿਖਿਅਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਲਾਜ ਤੋਂ ਛੂਟ ਅਤੇ ਜੋ ਐਡਹਾਕ ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਡੂਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਬ ਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੀਐਚ ਡੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਹਸਤਖੇਪ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੂਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਡੂਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕਰੂਜ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਾ: ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ