ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜੈ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਦੈਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਪਲਾਨ 2024', ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ
