ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਥੁਰਾ-ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਕਤਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਿੰਕਰ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ 10 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਜੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Airtel ਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
