ETV Bharat / bharat

Pegasus Spyware 'ਤੇ ਬੋਲੇ CJI: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
author img

By

Published : Aug 10, 2021, 2:36 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਉਜਵਲਾ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਉਜਵਲਾ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.