ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਗਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਸ਼ੂਮੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੌਲੀ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ
