ਪਟਨਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਛੋਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ?: ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਆਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
