ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ।
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਿਲੋਟਿਨ’ (ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐਲਆਈਸੀ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਐਲਆਈਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ।
(ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
