ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਡਲਾਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੰਗਾਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 105 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਘੰਟੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਬਹਿਸ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪੇਗਾਸਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸਨੂਪਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਉਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 315 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁਣ ਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੌਲੇ -ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 'ਈ-ਰੁਪੀ' ਕਰਨਗੇ ਲਾਂਚ
