ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸਪੀ ਨੇਤਾ ਐਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ), ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਆਈਯੂਐਮਐਲ, ਆਰਐਸਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 17 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 17 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਓ.ਐੱਫ. ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਓ.ਐੱਫ.ਬੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ -2021 ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘Captain’, 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ
