ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਮੰਡੋਖਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 'ਮਿੰਟ' (ਵੇਰਵੇ) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਧਾਰਾ 95 ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ Bharat Billpay ਅਤੇ Xpay Life ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ...
