ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(d), ਜੋ "ਪੱਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। (PIL) ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਸਕੀਮ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼' ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੌਲੋਮੀ ਪਵਿਨੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 1 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਅਨਉਚਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ...." ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ….ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ EWS ਲਈ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ….." ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣਗੇ।
- Bhopal Rally Canceled : ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ
- PM Narendra Modi Popularity: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇਤਾ, ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਅਪਰੂਵਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 76% ਰੇਟਿੰਗ
- Hyderabad CWC Meeting Live Updates : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ', 'ਇਕ ਚੋਣ' ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਾ 2 (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “2013 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜੀਓ (ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ….ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ…”।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ”। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ…..”, ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ…ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ…।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ!….ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"।
