ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (appointment state law officers) ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (pil allahabad high court) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੱਖ ਲਈ ਜਾਰੀ 220 ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਗੰਬਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਟੀ ਰਾਜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
