ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
