ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡੇਅ (National Handloom Day ) ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 7ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡੇਅ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ 'ਹੈਂਡਲੂਮ' ਲੋਗੋ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਂਡਲੂਮ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ .. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡੇਅ
ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡੇਅ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡੇਅ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ 1905 ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡੇਅ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡੇਅ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜੁਲਾਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡਬਲਯੂਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੁਲਾਹੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
