ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਮਕੁਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
- 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ
- ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ 'ਤੇ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੋਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮ ਨੇ ਮੌਰਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ
- KERALA LOK AYUKTA REJECTS PLEA: ਲੋਕਾਪਾਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
