ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸਿਕ (ਪੀ.ਐਂਡ.ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ (FARMERS) ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ 2022 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੀ.ਐਂਡ.ਕੇ. ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ (FARMERS) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ !
