ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੱਚੇ / ਦਰਮਿਆਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਇਨਪੁਟ-ਟੈਕਸ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ' ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (ਆਈ.ਜੀ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ.) 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 70.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਮਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਸਟਮਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ, ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ 13,336
