ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿਪ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਐਮਵੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲੋਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 'ਬੇਰਹਿਮੀ' ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ
