ਪੁਣੇ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 450 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਾਰਨਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਗਪੁਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਐਨਆਈਟੀ) ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਰਨਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਈਟੀ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ' ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ, ਨਾਰਨਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ।
ਨਰਨੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ: ਨਾਰਨਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। “ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ PMAY ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਵੀਰ ਰਾਈਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿੰਦੂ ਮਾਧਵ ਖੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20,000 ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ' ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਖੁਰਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮਹਾਡਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਡਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੈਟ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਅਟਲ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਅਟਲ' ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਰੋਹਤਾਂਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸੁਰੰਗ
