ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜੋ 1986 ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨਿੱਧੀ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਪੇਂਦਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਚ ਮਉ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਰਾਏ ਲਖਾਂਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਮਸੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਰਤਨੇਂਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ !
