ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜੋ 1986 ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨਿੱਧੀ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
