ਮਦੁਰਾਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਮਮਨਨ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਲਯਨਕੋਟਈ ਨਿਵਾਸੀ ਮਣਿਕੰਦਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਰੀ ਸੇਲਵਰਾਜ ਪਰਿਏਰਮ ਪੇਰੂਮਲ, ਕਰਨਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਮਨਨ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨਨ ਕੋਡੀਕੁਲਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਨਨ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਕਰਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਲਵਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ ਮਮਨ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ: ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਠੱਪਾ ਪੁਲੀਥੇਵਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੇਨਕਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਮਨਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (ਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਮਨਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ
- 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੇਟਾ, ਕਿਹਾ- ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪਿਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ
- ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ
ਸੈਂਸਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੌਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
