ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀਆਂ (PFI Ban in India) ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ PFI ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਰਆਈਐਫ) ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ’ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ PFI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
- 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- PFI ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਤਾ ਨੀਤੀ ਪਾਸਰਾਈ ਦੇ ਵਿਲੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ, PFI ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ PFI NDF ਹੈ।
- 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੰਗਠਨ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫਆਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
- PFI ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿਮੀ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਸੀ। ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਐਫਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
PFI 'ਤੇ 'ਪਾਬੰਦੀ' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ : ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਜਾਂ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ' ਸੰਗਠਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ (how any organization is declared illegal) ਕਰਕੇ, ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 'ਮੁਨਾਦੀ ਜਾਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਜ਼ਰੀਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 'ਅਜਿਹੀ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? : ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1) (ਪੀ) ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153A ਜਾਂ 153B ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ (Look Back 2022) ਗਿਆ ਹੈ - ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ 'ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।'
ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?: ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Year Ender 2022: ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮਿਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
