ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ 144.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਸਥਾਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀ 15 ਪੈਕਟ ਹੈਰੋਇਨ
