ਪਟਨਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ (RJD Supremo Lalu Yadav)ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਡੋਰਾਂਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 139.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 32.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (Lalu Yadav Sentenced) ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਚਾਈਬਾਸਾ Treasury case
ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕੇਸ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 37.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਵਘਰ Treasury case
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਵਘਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 84.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 38 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਈਬਾਸਾ Treasury case
ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 33.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸੀ।
ਦੁਮਕਾ Treasury case
ਲਾਲੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਦੁਮਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੋਰੰਡਾ Treasury case
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 139 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਹੈ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਦੋਰਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ RC-47A/96 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 170 ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁੱਲ 575 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ 25 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 15 ਟਰੰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦ, ਮੱਝ, ਗਾਂ, ਵੱਛੀ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਪੇਡ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲੇ।
ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 1990 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੈਗ (ਚੀਫ ਆਡੀਟਰ) ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਈ ਗਈ। ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਘਰ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ...
