ਰਾਂਚੀ: ਡੋਰਾਂਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਲਾਲੂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਡੋਰਾਂਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਡੋਰਾਂਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਚਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 139.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 53 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਲਾਲੂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 420, 409, 467, 468, 471, 477ਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(2), 13(1)(ਸੀ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 575 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਡੋਰਾਂਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 16 ਟਰੰਕ (ਬਾਕਸ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ 14 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੋਰਾਂਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 229% ਵੱਧ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਟਰ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਰਾਂਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਦੋਰਾਂਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਰਾਂਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ...
