ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (Retired HC Judge Rakesh Kumar Jain) ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ (LAKHIMPUR VIOLENCE) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਦਮਜਾ ਚੌਹਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ (LAKHIMPUR VIOLENCE) ਘਟਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ 'ਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Guru Nanak Gurpurab 2021: ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ’ਚ ਅੱਜ CM ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਜਾਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
