ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰੱਹਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers protest) ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ (haryana farmers death during agitation) ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ | ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 702 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੇਸ ਤੇ ਮੌਤ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 191 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 48 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਕਿਸਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 83 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 136 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਖਿਲਾਫ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਝੱਜਰ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 15, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 14, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 5, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 4, ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ 4, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 5, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 8, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 26, ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ 7, ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ 9, ਹਿਸਾਰ, ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ 4। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ 2, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 12, ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ 7, ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ 6, ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ'
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇਕਰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
