ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਡੁਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਸਮੇਤ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੂਲਿੰਗਾ ਨਵਦਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਵਦਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਦਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਗਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਡਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸਿਆਸੀ" ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਫੌਜ ਦੇ 7 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ
