ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (MCC) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
Schedule for GE to the Legislative Assembly of Karnataka.#AssemblyElections2023 #ECI #KarnatakaElections2023 pic.twitter.com/93lG2y9QZt
— Election Commission of India #SVEEP (@ECISVEEP) March 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Schedule for GE to the Legislative Assembly of Karnataka.#AssemblyElections2023 #ECI #KarnatakaElections2023 pic.twitter.com/93lG2y9QZt
— Election Commission of India #SVEEP (@ECISVEEP) March 29, 2023Schedule for GE to the Legislative Assembly of Karnataka.#AssemblyElections2023 #ECI #KarnatakaElections2023 pic.twitter.com/93lG2y9QZt
— Election Commission of India #SVEEP (@ECISVEEP) March 29, 2023
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 9.17 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ : ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 9.17 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.22 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 224 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,21,73,579 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 58,282 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 224 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 38.14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਜੇਡੀਐਸ ਨੂੰ 18.3 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 36.35 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 80 ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੇ 37 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 104 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਡੀਐਸ ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 19 ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 171 ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 171 ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 171 ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਕਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
