ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ CRPF ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ 56 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ (Justice For War Widow Of 62 War) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ CRPF ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 6 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ (Pension Stopped For 56 Years Restored) ਗਿਆ ਹੈ।
1966 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਧਰਮੋ ਦੇਵੀ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੰਦ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ 1966 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੱਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਦ! : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ CRPF ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਰਕ ?: ਓਧਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਿਆ
