ਆਗਰਾ : ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਸ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ 22 ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਾਵਾਈ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਾਜਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1991 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿ ਹੈ : ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਰਾਨਸੀ 'ਚ ਹਲ ਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਪਰਿਸਰ 'ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭੱਖ ਗਿਆ।
ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੋਨੋ ਬਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1669 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ
1. ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
2. ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
3. ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿ ਹੋਇਆ : 1919: ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਟਾਇਲ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
1998: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਜੁਮਨ ਇਨਾਜ਼ਾਨੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
2019: ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਰਸਤੋਗੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਵਲੋਂ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ Archaeological Survey of India ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2020: ਅੰਜੁਮਨ ਇਨਾਜ਼ਾਨੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ASI ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ 1991 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|
ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਕਨੂੰਨ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਹੀ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- SFJ ਦੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਜੰਗ !, ਕੀਤਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
