ਢਾਕਾ: ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਈਅਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (RFJ) ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਹੱਕ (ਉਰਫ਼ ਮੇਜਰ ਜ਼ਿਆ) ਅਤੇ ਅਕਰਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਵਿਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਫੀਦਾ ਬੋਨੀਆ ਅਹਿਮਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਹਿਮਦ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਅਲਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਬੰਗਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਜ਼ਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਫੋਜ਼ਲ ਅਰਫਿਨ ਦੀਪੋਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਗਨ ਦੇ ਜੁਲਹਾਸ-ਟੋਨਯ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਢਾਕਾ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ 'ਮੋਸਟ-ਵਾਂਟੇਡ' ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਦਿ ਡਿਸਪੀਅਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਸੀਟੀ-ਬੀਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਮੈਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਘੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸ਼ੋਏਬ ਚੌਧਰੀ ਨੇ BLITZ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਯੂਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਬੰਗਲਾ ਟੀਮ (ਏਬੀਟੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਸ਼ੀਮੁਦੀਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਲਾਂਚਪੈਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
