ਰਾਂਚੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੇਐਸਐਸਸੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਰਦੂ, ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਸਮੇਤ 12 ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। (JSSC Recruitment Rules)
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਰਦੂ, ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਹੰਸਦਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਮਾਰ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Jharkhand High Court) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਾ: ਰਵੀ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜੀਤ ਨਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਕੀਲ ਪਰਮਜੀਤ ਪਟਾਲੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਐਸਐਸਸੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਪੀਲੀਭੀਤ ਸਿੱਖ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੀਤੀ 7 ਸਾਲ
