ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 736 ਬਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ, ਜਾਂ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਔਰਤ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ (Physical or sexual violence) ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ (International Day for the Elimination of Violence) ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 1960 ਵਿੱਚ, ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਫੇਲ ਟਰੂਜਿਲੋ (1930-1961) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮੀਰਾਬਲ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਮੀਰਾਬਲ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ: 20 ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 7 ਫਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Protection of women) ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- Highest price for sugarcane:ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ,ਕਿਹਾ-ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ
- ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੜਕੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਹਾ- CM ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ, 84 ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ
- ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ,ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਬਦੀਲ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ,ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 20.8 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜੀਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। 2021 ਵਿੱਚ 56,083 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਿਹਤਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
