ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 46ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ 18 ਅਗਸਤ 1978 ਨੂੰ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਐਕਟ 1978 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਆਈਸੀਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
7 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਫਰਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਿਮ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਫ੍ਰੀਗੇਟਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਤੇ ਕੁਠਾਰ) ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਗਸ਼ਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ (ਪੰਬਨ, ਪੁਰੀ, ਪੁਲੀਕਟ, ਪਣਜੀ ਅਤੇ ਪਨਵੇਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਬਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।
1 ਫਰਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਦੱਤ, ਕਮੋਡੋਰ ਸਾਰਥੀ, ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਵੀ.ਏ. ਕਾਮਥ, ਕਮਾਂਡਰ ਭਨੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਧੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਿੱਲੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਦਿ।
ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 1978 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 19 ਅਗਸਤ 1978 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
"ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ।"
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
- ਉਹ ਨਕਲੀ ਟਾਪੂਆਂ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ।
- ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ।
- ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
