ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅੰਡਰ ਸੀਜ਼’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।’ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ’ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ,।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ 'ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਮਾਨੇ' ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਦਿਅਕ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ / ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 'ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ' ਅਤੇ 'ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ-ਰਹਿਤ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਓਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
