ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ 2028-29 ਤੱਕ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Indian Economy) ਬਣ ਸਕਦਾ (India may become a 5 trillion economy) ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (Gross Domestic Production) ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਨ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ਼ 75- ਮਾਰਚਿੰਗ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਬਾਰਾਓ (Former Finance Secretary of india D Subbarao) ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣਤਮਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਫਟੀਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਰਾਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2028-29 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਗਾ-ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ
