ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ (ban on broken rice export) ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ (Forbidden from free)ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਉੱਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (20 percent export duty) ਲਗਾਈ। ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ (export duty applicable from September 9)ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Department of Revenue) ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਕੀ (ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ) ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ (ਭੂਰੇ) ਚੌਲਾਂ ਉੱਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੈਮੀ ਮਿਲਡ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਮਿਲਡ ਚਾਵਲ, ਚਾਹੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ' ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ 383.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (Kharif crops) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਨਸੂਨ-ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਮਾਨ ਫੈਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ (ban on broken rice export) ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਦਾ, ਸੂਜੀ , ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਕਣਕ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ,ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 2000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
